Editorial: पंजाब में घर बैठे सरकारी सेवाएं मिलना जनता को बड़ी राहत

Getting government services at home is a big relief for the people of Punjab: पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने जन सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 406 और सेवाओं को घर बैठे उपलब्ध कराने का कार्यक्रम शुरू किया है, जोकि काबिले तारीफ है। आज का समय ऑनलाइन प्रणाली का है और ऐसे में सरकार की ओर से जो जत्न किए गए हैं वे जनकल्याण के लिए बड़ा उपक्रम हैं। गौरतलब है कि भगवंत मान सरकार आपके द्वार नाम से योजना आरंभ की गई है।

इस योजना के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट संबंधी आवेदनों सहित अन्य सेवाओं की लोगों को उनके आवास पर ही सुविधा प्रदान की जाएगी। यह अपने आप में अनोखी सेवा है। यह भी गौर करने लायक है कि अभी तक 92 हजार से ज्यादा आवेदन इन सेवाओं के लिए प्राप्त हुए हैं। दरअसल, किसी भी सरकार का दायित्व यही होता है कि वह अपने नागरिकों के जीवन को सुगम बनाए और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने यह काम बखूबी अंजाम दिया है। पंजाब में इस समय बदलाव की बयार जारी है और राज्य में चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। हालांकि विकास की कोई अंतिम सीमा नहीं होती है और सरकार को निरंतर अपने कदम आगे बढ़ाते रहने होंगे।

गौरतलब है कि पंजाब में शिक्षा विभाग की ओर से सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी भी लागू की गई है। इसके तहत स्कूल बसों, वैन आदि में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए  ड्राइवर-कंडक्टरों का डोप टेस्ट अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। पंजाब में अनेक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जब बस चालक ने नशे में हादसे को अंजाम दे दिया। सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी में यह भी दर्ज किया गया है कि किसी हादसे की स्थिति में स्कूल प्रबंधन ही जिम्मेदार होगा और उसके बाद संबंधित जिलाधीश इस बारे में कार्रवाई करेंगे। यह जरूरी है कि ऐसे किसी हादसे की स्थिति में स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की जाए। पॉलिसी में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ड्राइवर-कंडक्टर की आंखों की दृष्टि का टेस्ट हो यानी उन्हें किसी प्रकार की अंधता की शिकायत न हो।

सरकार की ओर से पॉलिसी के तहत ड्राइवर और कंडक्टरों का फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, यूनिफार्म आदि भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। यानी राज्य में स्कूल बसों के हादसों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार ने पूरी तैयारी की है। हालांकि यह भी जरूरी है कि इस प्रकार की पॉलिसी को जमीन पर लाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम हो। वैसे, यह उचित ही है कि पंजाब में भगवंत मान सरकार शिक्षा जगत में ऐसे अनुसंधान कर रही है। राज्य में पहली बार सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेश में प्रशिक्षण दिलाया गया है। राज्य में स्मार्ट स्कूल स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार सडक़ सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार ने प्रयास किए हैं।

आप सरकार ने सड़क हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स गठित की है। पंजाब वह पहला राज्य है, जिसने इस प्रकार के कदम उठाए हैं। पंजाब सरकार की ओर से राइट टू वॉक की अवधारणा को भी लागू किया गया है। सरकार यह करेगी कि भविष्य में बनने वाली नई सड़कों और मौजूदा सड़कों के विस्तार के समय राइट टू वॉक को ध्यान में रखकर साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण अनिवार्य करेगी। इस संबंध में सड़क निर्माण से जुड़े विभागों और राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के कुशल नेतृत्व में राज्य में जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, वहीं आम आदमी को इसका भरोसा जगा है कि अब उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। एक सरकार जब प्रभावी योजनाएं बनाकर चलती है तो उनका फायदा सभी को मिलता है, इसी से बदलाव आता है। राज्य में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और उद्योगों आदि को लेकर विकास की योजनाएं फलीभूत हो रही हैं, जिससे पंजाब प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।

आप सरकार जिन वादों और इरादों के साथ सामने आई थीं, वे अब पूरे होते नजर आ रहे हैं। मान सरकार जनता के समक्ष इस वादे के साथ सामने आई थी कि वह विकास की नई इबारत लिख देगी तो जनता ने उसके कहे पर भरोसा किया था। उसी भरोसे का प्रतिफल यह रहा कि आम आदमी पार्टी को 92 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। यह पंजाब की जनता का आम आदमी पार्टी, इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रति अटूट भरोसा था कि अब राज्य में हालात बदल जाएंगे। और यह खूब है कि मान सरकार ने इस भरोसे को कायम रखते हुए अनेक ऐसे दूरगामी फैसले लिए हैं और योजनाओं को आगे बढ़ाया है, जिनसे पंजाब आज पूरे देश में अलग छवि का राज्य बन गया है।

ये भी पढ़ें ...

Editorial: महाकुंभ में हुए हादसों का पूर्ण सच सामने आना जरूरी

Editorial: प्रशासक सलाहकार परिषद की बैठक में बने ठोस कार्ययोजना

Editorial: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति से बदलेंगे हालात

Editorial: महाकुंभ में अनहोनी को होने से रोक सकती थी सरकार!